भारतीय राज्यघटना/सविंधान/Constitution Of India

What is Writs And Its types? प्राधिलेख म्हणजे काय? आणि त्याचे प्रकार कोणते? पुर्ण माहीती मराठी मध्ये.

मित्रांनो आपण आज भारतीय राज्यघटनेतील खुपच महत्वाच्या विषयाचा  अभ्यास करणार आहोत. त्याचे नाव आहे Writs म्हणजेच प्राधिलेख, आपण या लेखात प्राधिलेख किती आणि कोणते तेही सविस्तर पाहणार आहोत.

प्राधिलेख व त्याचे प्रकार (Writs and Its Types.)

मूलभूत हक्क बजावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कलम 32 अंतर्गत, तर उच्च न्यायालय कलम 226 अंतर्गत प्राधिलेख काढू शकते. (1950 पूर्वी केवळ कलकत्ता बॉम्बे व मद्रास उच्च न्यायालयांनाच प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार होता.) अशा प्राधिलेखांमध्ये हॅबियस कॉर्पस, मॅंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शिओराराय,आणि को वारंटो यांचा समावेश होतो.

 

Read More ब्लॉगिंग म्हणजे काय?

देहोपस्थिती/ बंदीप्रत्यक्षिकरण(Habeas Corpus)

हॅबियस कॉर्पस ही लॅटीन भाषेतील संज्ञा असून याचा शब्दशः अर्थ सदेह उपस्थित राहणे असा होतो.हा प्राधिलेख बेकायदेशीर अटकेपासून वैयक्तिक स्वातंत्र्य स्वरक्षित करण्यासाठी वापरला जातो.

अर्थ:- एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीस बेकायदेशीरपणे अटक केल्यास न्यायालय हा प्राधिलेख काढून अटक करणाऱ्या व्यक्तीला आदेश देते की, अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात यावे. अटक बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाल्यास न्यायालय त्या व्यक्तीस मुक्त करेल.

उदा:- पोलीस अधिकाऱ्याने जर एखाद्याला अटक केली असेल आणि जर त्यास 24 तासाच्या आत न्यायालयासमोर हजर केले नसेल तर हा अर्ज करता येऊ शकतो. असा अर्ज त्या व्यक्तीला किंवा तिच्या नातेवाईक-मित्रांनाही करता येऊ शकतो.

न्यायालय हा प्राधिलेख सार्वजनिक प्राधिकारी तसेच खाजगी व्यक्तींच्या विरुद्ध काढू शकते.

मात्र न्यायालय हा प्राधिलेख पुढील बाबतीत काढू शकत नाही.

i) अटक कायदेशीर असल्यास,

ii) अटक कायदेमंडळ किंवा न्यायालयाच्या अपमानाशी संबंधित असेल तर ,

iii) सक्षम न्यायालयाने अटक केली असेल तर, आणि

iv) अटक न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर असेल तर.

Read More  Google Search Console म्हणजे काय

परमादेश/ महादेश (Mandamus)

Mandamus या लॅटिन भाषेतील शब्दाचा शब्दशः अर्थ आम्ही आज्ञा देतो (We Command)असा होतो.मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्याला काही कृती करण्यासाठी न्यायालयामार्फत हा आदेश दिला जातो.

अर्थ:- एखादा सार्वजनिक अधिकारी आपले सरकारी कर्तव्य पार पाडण्यास अपयशी ठरल्याने किंवा त्याने ते कर्तव्य पार पाडण्यास नकार दिल्याने एखाद्या व्यक्तीचे किंवा गटाचे मूलभूत हक्क डावले गेले असतील तर, तो व्यक्ती किंवा गट न्यायालयाकडे परमादेश रीट अर्ज करू शकतो. न्यायालय संबंधित अधिकाऱ्याला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आदेश देईल.

हा प्राधिलेख कोणत्याही सार्वजनिक संस्था, महामंडळ, कनिष्ठ न्यायालय, न्यायाधीकरण, सरकार यांच्याविरुद्ध काढता येतो

मात्र हा प्राधिक पुढील बाबतीत काढता येत नाही.

i) खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध,

ii) संबंधित अधिकाऱ्याचे कर्तव्य स्वेच्छाधिन असल्यास,

iii) राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या विरुद्ध,

iv) उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या विरुद्ध इत्यादी.

Read More  Backlinks म्हणजे काय

प्रतिषेध/(Prohibition)

प्रोहिबिशन या शब्दाचा शब्दशः अर्थ प्रतिबंध करणे असा होतो हा प्राधिलेख वरिष्ठ न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालयाविरुद्ध किंवा न्यायाधिकरणाविरुद्ध त्यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यासाठी काढू शकते. सर्वसाधारणपणे कनिष्ठ न्यायालयांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या मर्यादेतच राहून कार्य करावे, हे साध्य करण्यासाठी या प्राधिलेखाचा वापर केला जातो.

हा प्राधिलेख केवळ न्यायिक किंवा समन्यायिक पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधच काढता येतो. तो प्रशासकीय प्राधिकारी, कायदेमंडळ आणि खाजगी संस्था किंपर व्यक्ती याविरुद्ध काढता येत नाही.

अशा रीतीने परमादेश कृती करण्याचा आदेश देते तर प्रतिषेध कृती न करण्याचा आदेश देते.

उत्प्रेक्षण/प्राकर्षण(Certiorari)

Certiorari या लॅटिन संज्ञेचा शब्दशः अर्थ असे प्रमाणित करण्यात येते की,(To be Certified) असा होतो हा प्राधिलेख कनिष्ठ न्यायालय किंवा न्यायाधीकरणाविरुद्ध काढला जातो कनिष्ठ न्यायालयाकडे किंवा न्यायधीकरणाकडे प्रलंबित असलेला खटला काढून घेणे किंवा त्यांनी दिलेला निकाल बाद ठरविणे, हा त्यामागील उद्देश असतो कनिष्ठ न्यायालयाने अधिकारक्षेत्रांचे उल्लंघन केल्यास, नैसर्गिक न्याय तत्त्वांची उपेक्षा केल्यास किंवा कायद्याची चूक केल्यास वरिष्ठ न्यायालय हा प्राधिलेख काढू शकते.

अशा रीतीने प्रतिषेध प्राधिलेख केवळ प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचा आहे तर उत्प्रेक्षण प्रतिबंधात्मक तसेच उपचारात्मक स्वरूपाचाही आहे. प्रतिषेध हा प्राधिलेख दाव्याच्या सुरुवातीला तर उत्प्रेक्षण या प्राधिलेखाचा वापर कनिष्ठ न्यायालयाने दाव्याचा निर्णय दिलेला असतो तेव्हा म्हणजेच दाव्याच्या अंतिम टप्प्यात करता येतो.

पूर्वी उत्प्रेक्षण प्राधिलेख केवळ न्यायिक व समन्यायिक प्राधिकार्‍यांच्या विरुद्धच काढता येत असे मात्र 1991 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तो प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरुद्धही काढता येऊ शकतो. मात्र तो कायदेमंडळा आणि खाजगी व्यक्तींच्या विरुद्ध काढता येत नाही.

Read More  My Big Guru Kay Ahe?

क्वाअधिकार/अधिकारपृच्छा (Quo-Warranto)

Quo-Warranto या संज्ञेचा शब्दशः अर्थ कोणत्या अधिकाराने(By What Athority) असा होतो.न्यायालय एखाद्या व्यक्तीच्या विरुद्ध हा प्राधिलेख काढून त्याला सदर सार्वजनिक अधिकार पदावर राहण्याचा आपणास कोणता अधिकार आहे. अशी विचारणा करू शकते. एखाद्या व्यक्तीला एखादे सार्वजनिक अधिकार पद बेकायदेशीरपणे धारण करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यासाठी या प्राधीलेखाचा वापर केला जातो. कोणताही नागरिक अशा प्रकारचे आव्हान एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला देऊ शकतो.

हा प्राधिलेख घटनेने किंवा कायद्याने स्थापन केलेल्या कायमस्वरूपी स्वरूपाच्या सार्वजनिक कार्यालयाच्या बाबतीतच काढता येऊ शकतो. मात्र मंत्रीपद किंवा खाजगी कार्यालयाच्या बाबतीत काढला येऊ शकत नाही.

Read More  Online Paise Kase Kamwayache?

निष्कर्ष:-

मित्रांनो आपण वरील लेखात भारतीय घटनेतील Writs म्हणजे काय आणि त्याचे प्रकार किती व कोणते याबद्दल सविस्तर चर्चा केली आहे. आशा आहे की, वरील माहीती तुम्हाला आवडली असेल, माहीती आवडल्यास आमच्या ब्लॉगला फॉलाे आणि शेअर करा.