What Is Article 144? कर्फ्यु म्हणजे काय? संचारबंदी म्हणजे काय? जमावबंदी म्हणजे काय? कलम 144 चा आदेश कोण काढतो?

मित्रांनो आपण आजच्या लेखात फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 या कायद्‌यातील कलम 144 बद्दल जाणुन घेणार आहोत, तसेच कलम 144 खाली आदेश काढण्याचा अधिकार कोणाला आहे.त्याविषयी जाणुन घेणार आहोत.

कलम 144 Curfew Order, संचारबंदी आदेश/ जमावबंदी आदेश

काही वेळेस अनपेक्षित संकटे येतात व ती खुप तातडीची असतात. अशा अत्यंत तातडीच्या व अनिवार्य प्रसंगी निर्माण होणार संभाव्य धोका टाळण्यासाठी प्रतिबंधक कारवाई करावी लागते. ‍किंवा तुमच्या जिल्ह्यात कोरोनाने थैमान घातले आहे अशा प्रसंगी यात्रा भरली तर यात्रेमुळे कोरोनाचा प्रसार होवुन सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण होईल किंवा तुमच्या परिसरात दंगा झाल्यामुळे संचारबंदी जारी करणे आवश्यक असते अशा सर्वप्रसंगी कलम 144 अंतर्गत आदेश दिले जातात.

Read More How To Earn Money 

कलम 144 (1) जिल्हा दंडाधिकारी (D.M) किवा उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी (तहसिलदार) किंवा पोलीस आयुक्त यांना या कलमाखाली संचारबदी किंवा जमावबंदीचा हुकुम काढता येतो. म्हणजेच यावेळी तातडीचा हुकुम आवश्यक असतो. सदरचा हुकुम शांतताभंग होवु नये म्हणुन काढता येतो.

कलम 144 (2) काही वेळेस हा हुकुम काढण्यास पुरेसा वेळ नसतो अशा वेळी एकतर्फी हुकुम काढता येतो.

कलम 144 (3) काढलेला हुकूम हा एखाद्या व्यकतीविरुध्द किंवा सर्वसाधारण जनतेविरुध्द काढता येतो.

कलम 144(4).सदर काढलेला हुकूम जास्तीत जास्त 2 महिन्यापर्यंत राहील. परंतु मुदत वाढविणे आवश्यक असेल तर जास्तीतजास्त 6 महीने अस्तीत्वात राहतो, तशी राज्याचे गृहखाते मंजुरी देतो.

कलम 144 (5) काढलेल्या हुकूमात परिस्थितीप्रमाणे वर उल्लेख केलेले अधिकारी बदल करु शकतात

कलम 144 (6)तसेच काही वेळेस राज्य सरकारला या हुकूमात बदल करता येतो.

कलम 144(7) एखाद्या व्यक्तीविरुध्द किंवा जनतेविरुध्द जे हुकूम काढले जातात त्यांचे ‌म्हणणे मांडण्याकरीता वकिलांना परवानगी दिली जाते.

Read More Backlinks म्हणजे काय

कलम 144 अ. मिरवणुकीत किंवा सामुहिक कवायतीमध्ये शस्त्र बाळगण्यास ‍ किंवा शस्त्रासह सामुहिक प्रशिक्षण देण्यास प्रतिबंध करण्याचे अधिकार

(1)जिल्हाधिकारी यांना सार्वजनिक शांततेचे किंवा सार्वजनिक सुरक्षेचे जतन करण्यासाठी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यांना तसे करणे आवश्यक आहे,असे जेव्हा जेव्हा वाटेल तेव्हा त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात स्थानिक सिमांच्या आत, कोणत्याही मिरवणुकीत शस्त्रे बाळगणे किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्रांसह सामुहिक कवायत किंवा प्रशिक्षण यांचे आयोजन करणे, घेणे किंवा त्यात सहभागी होणे यावर जाहीर सुचनेद्वारे किंवा आदेशाद्वारे बंदी घालु शकेल.

(2)या पोटकलमान्वये काढलेली नोटीस किंवा दिलेला आदेश कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला किंवा कोणताही समाज,पक्ष किंवा संघटना यामधील व्यक्तींना निर्देशित करता येईल.

(3) या कलमान्वये काढलेली नोटीस किंवा दिलेला आदेश, तो काढल्याच्या किंवा दिल्याच्या तारखेपासुन तीन महिन्यांपेक्षा जास्त होईल इतक्या कालावधीसाठी अमलात असणार नाही.

(4)राज्या शासनाला, सार्वजनिक शांततेचे किंवा सार्वजनिक सुरक्षेचे जतन करण्यासाठी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसे करणे आवश्यक आहे असे वाटले तर, राज्यसरकारला अधिसुचनेद्वारे असे निर्देश देता येईल की, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी या बाबतीत काढलेली नोटीस किंवा दिलेला आदेश, जर असा आदेश दिला नसता तर ज्या तारखेला समाप्त झाला असता त्या तारखेपासुन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशा, उक्त अधिसुचनेमध्ये ‍विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा आणखी कालावधीसाठी अमलात राहील.

(5) राज्या शासनाला लादणे योग्य वाटेल अशा नियंत्रणाला व निर्देशांना अधीन राहुन, पोटकलम (4) खालील राज्य सकारचे अधिकार, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे सोपवता येतील .

स्पष्टीकरण- शस्त्र या शब्दाला भारतीय दंड संहिता (1860 चा 45 ) याच्या कलम 153 अअ मध्ये जो अर्थ नेमून दिला असेल तोच अर्थ असेल.

Read More सीआरपीसी कलम 149 नोटीस कोणाविरुध्द काढली जाते.

निष्कर्ष:-

वरील लेखात आपण सीआपीसी कलम 144 चा आदेश काय असतो आणि तो आदेश काढण्याचा अधिकार कोणाला आहे,हे समजुन घेतले आहे. तसेच या आदेशालाचा कर्फ्यु, जमावबंदी, संचारबदी असेही म्हटले जाते. वरील माहीती आवडल्यास आमच्या ब्लॉगला फॉलो करा. आणि link शेअर करा.

mybiggurupp.blogspot.com

ppedutech.blogspot.com