अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 The Scheduled Caste & Scheduled Tribes Prevention Of Atrocities Act.1989.





अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989


The Scheduled Caste & Scheduled Tribes Prevention Of Atrocities Act.1989.


मित्रांनो आपण आजच्या लेखात एका महत्वाच्या कायद्याचा अभ्यास करणार आहोत. त्या कायद्याचे नाव आहे.अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा. यालाच Atrocities कायदा असेही म्हणतात.

या कायद्याचे वैशिष्ट्ये:-


(1) भारतातील जे दुर्बल घटक आहेत म्हणजेच आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या त्यांच्यावर इतर समाजाकडून अत्याचार घडत असतात ते रोखणे.

(2) दुर्बल घटकांच्याबाबत गंभीर गुन्हे म्हणजे जाळपोळ करणे सामुदायिक हत्या करणे,

महिलांवर बलात्कार करणे, त्यांना नग्न करून धिंड काढणे, असे प्रकार घडत असतात, त्यांच्या प्रतिबंध करणे.

(3) भारत देशातील अनुसूचित जाती, जमाती यांचे पुनर्वसन करणे आणि त्यांना कायद्याची मदत देणे.
 
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989  The Scheduled Caste & Scheduled Tribes Prevantion Of Atrocities Act.1989.


कलम 3. या कायद्याखाली सांगितलेले अत्याचार


कलम 3. प्रमाणे अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्याबाबत इतर इसमांकडून एकूण 15 प्रकारच्या अत्याचार होऊ शकतात असे सांगितलेले आहे. त्यातील काही पुढील प्रमाणे.

1. एखादा खाण्यास योग्य नसलेला पदार्थ किंवा किळसवाणा पदार्थ जबरदस्तीने खाण्यास लावणे

2. एखाद्या जागेत अगर जागे शेजारी विष्टा टाकणे अगर केरकचरा टाकणे.

3. अंगावरून बळजबरीने कपडे उतरवून नग्न करणे आणि तोंडाला आणि अंगाला रंग पासून धिंड काढणे.

4.ज्या इसमाकडे सरकारने सरकारी जमीन लागवडीकरता दिली आहे त्या जमिनीत सक्तीने अतिक्रमण करणे अगर जमिनी सक्तीने ताब्यात घेणे.

5. एखाद्या इसमाची स्वतःच्या मालकीची जमीन अगर राहते घर असताना जबरदस्तीने त्यात प्रवेश करून ती बळकावणे.

6. वेठ-बिगारी करावयास लावणे.

7. मतदान करण्यास सक्ती करणे

8. येतो पुरस्सर खोटा दावा लावणे किंवा फौजदारी केस करणे.

9. खोटी खबर देणे.

10 धाकडपटशा दाखवणे किंवा पाणउतारा करणे.

11. एखाद्या महिलेची अप्रतिष्ठा करणे किंवा शिल भ्रष्ट करणे

12 एखाद्या महिलेची लैंगिक कारणाकरीता मागणी करणे.

13 पिण्याचे पाणी दुषित करणे.

14 सार्वजनिक अधिकार नाकारणे.

15 एखादे गाव घर सक्तीने सोडावयास लावणे.

कलम 3 प्रमाणे वरील अत्याचारांबाबत कमीत कमी सहा महिने आणि योग्य वाटल्यास पाच वर्षे शिक्षा सांगितले आहे. वरील अत्याचारांशिवाय 7 प्रकारचे खोटे आळ घेणे हा देखील अत्याचाराचाच प्रकार आहे.

1. एखाद्या आदिवासीने अनुसूचित जातीच्या सभासदांनी खुणाचा गुन्हा केला आहे असा खोटा आरोप करणे.

2. अशा इसमाने ज्या गुन्ह्याला सात वर्षे अगर जास्त शिक्षा सांगितले आहे असा गुन्हा केला आहे असा खोटा आरोप करणे.

3. अशा इसमाने मालमत्तेस आग लावून अगर स्फोट घडवून गुन्हा केला आहे असा आरोप करणे.

4. एखाद्या इसमाने प्रार्थना स्थळाचे अगर सरकारी इमारतीचे आग लावून नुकसान केल्याची खोटी खबर देणे.

5. इसमाने मालमत्तेविरुद्ध गुन्हा केला आहे अशी खोटी खबर देणे.

6.आयपीसी मधील काही गंभीर गुन्हे केल्याबद्दल खोटी खबर देणे.

7. एखादा इसम लोकसेवक असताना त्याने हेतु पुरस्सर खोटी खबर देणे.

या 7 प्रकारच्या गुन्ह्यांना मूळ गुन्ह्याची शिक्षा आहे तीच वरील अत्याचाराबाबत कमीत कमी सहा महिने आणि योग्य वाटल्यास पाच वर्षे शिक्षा देता येते.


कलम 4. लोकसेवकाने आपल्या कर्तव्यात टाळाटाळ केली तर त्याच्याविरुद्ध कारवाई.


कलम 4 प्रमाणे जे लोकसेवकाने या कायद्यात दिलेली कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे असे सांगितले आहे, पण प्रत्यक्षात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली आहे तर त्याला या कलमाखाली एक वर्षापासून शिक्षा पण कमीत कमी सहा महिन्यांची शिक्षाही सांगितली आहे.



निष्कर्ष:-


वरील लेखात आपण ॲट्रॉसिटीज कायदा म्हणजे काय तसेच त्याबद्दल शिक्षेची तरतुद आहे. ते समजुन घेतले आहे. वरील माहीती आवडली असेल तर आपल्या मित्रपरीवारात सोशल मिडीयाच्या माध्यमातुन शेअर करा.व आमच्या ब्लॉग फॉलो करा.

mybiggurupp.blogspot.com

ppedutech.blogspot.com



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

Blogger द्वारे प्रायोजित.