हद्दपार / तडीपार / EXTERNY म्हणजे काय ? WHAT IS EXTERNY?

मित्रांनो आपण मागील ब्लागमध्ये चॅप्टर केस म्हणजे काय ते पाहीले आहे. आजच्या ब्लागमध्ये हद्दपारी (Externmemt) म्हणजे काय ते पाहणार आहोत.

गुन्हे प्रतिबंधक उपाय म्हणुन पुर्व शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना तसेच उपद्रवी ठरणाऱ्या इसमांना हद्दपार केले जाते. चॅप्टर खटले सार्वजनिक शांततेला बाधा येऊ नये म्हणुन समाजकंटकांवर भरले जातात.

1) हद्दपारी आदेश (Externment order)

हद्दपार : गुन्हेगारांना अगर गुन्हे करण्याच्या बेतात असणाऱ्यांना ‍ किंवा विशिष्ट आसामींना की ज्यांच्यापासुन सामाजिक जीवन अथवा मालमत्ता यांना धोका पोहचण्याचा संभव आहे. त्यांना जास्तीत जास्त दोन वर्षे मुदतीपर्यंत स्वत:च्या अधिकार क्षेत्राबाहेर योग्य त्या पाेलीस तपासाद्वारे आणि कायदेशिर तरतुदीनुसार घालवुन देण्याचा व त्या मुदतीपर्यंत आपल्या अधिकार क्षेत्रात संबंधितांना प्रवेश प्रतिबंध करण्याचा सर्वश्रेष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे विशिष्ठ पोलीस क्षेत्राबाहेर घालवुन देण्याच्या पोलीस कार्यवाहीला हद्दपारी असे म्हणतात.

हद्दपार हा शब्द पोलीस दलात सर्रास व सर्वत्र तडीपार म्हणुन प्रचारात आहे. इंग्रजीत हा शब्द एक्सटर्नी म्हणुन ओळखला जातो. आदेश माेडुन मुदत संपण्यापुर्वी जो हद्दपार पुन्हा विशिष्ट पोलीस क्षेत्रात ‍विनाआदेश प्रवेश करतो त्याला रिटर्न एक्सटर्नी असे म्हटले जाते. रीटर्न एक्सटर्नी पोलीसांना आढळला, तर त्याला वारंटाविना अटक करता येते. आणि त्याच्यावर रीतसर खटला भरला जातो.

कायदा : मुंबई पोलीस अधिनियम,1951 यातील कलम 55 ते 57 आणि 57 अ अन्वये , पोलीसांना हद्दपार करण्याची कारवाई करता येते. ह्या वेगवेगळ्या कलमातुन वेगवेगळ्या प्रकारच्या समाजविघातक प्रवृत्तीच्या असामींच्या (व्यक्ती) हद्दपारीची (Haddapari) कायदेशीर तरतुद स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. वरील कलमांपैकी कलम 57 हे प्रमुख कलम आहे. कारण पोलीस तपासात अटक केलेल्या अपराध्यांवर कलम 57 अन्वये, तसे कारण असल्यास हद्दपारीचा आदेश, त्या अपराध्यांवर आरोपत्र ठेवण्यापुर्वीच मिळवावा लागतो. अर्थातच सदरहु कारवाई करण्यासाठी पोलीस ठाण्यावर उपनिरीक्षक दर्जाच्या एका पोलीस अधिकाऱ्याची खास नेमणुक करण्यात आलेली असते. त्याला एक्सटर्नमेंट ऑफिसर म्हणुन ओळखले जाते.

पर्श्वभुमी : भारतीय राज्यघटना कलम 19 (1) अन्वये भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला व्यक्तीस्वातंत्र्य बहाल करण्यात आलेले आहे. साहजिकच सर्वसामान्य आणि कायदा माणनाऱ्या कुणाही व्यक्तीचे व्यक्तीस्वातंत्र्य हिरावुन घेण्याचा कोणालाही हक्क नाही. मात्र सामाजीक जीवन आणि मालमत्ता यांना त्रासद्रायक ठरणाऱ्या व्यक्तींचे व्यक्तीस्वातंत्र्य काही बाबतीत वंचीत करण्याचे अधिकार भारतीय राज्यघटना कलम-19(2) ते 19(6) अन्वये राज्यसरकारांना बहाल करण्यात आलेला आहे. हेतु हा की, त्यांच्या समाजविघातक कृत्यांना आळा बसुन सर्वसामान्य माणसांचे जीवन व मालमत्ता सुरक्षित राहावी. हद्दपारी ही त्यातीलच एक अशा समाजविघातक कृत्यांना आळा घालण्याविषयीची पोलीसांची कार्यपध्दती आहे. मुबई पोलीस कायदा 1951 यात प्रकरण पाच, भाग दोन मध्ये कलम 55 ते 57 आणि 57 अ यात अनुक्रमे (अ) उपद्रवी टोळ्या मोडुन काढणे. (ब) विवक्षित अपराध करण्यचा संभव असलेल्या असामींच्या हालचालींना वेळीच आवर घालणे. (क)‍ विवक्षित अपराधांबद्दल पुर्वशिक्षा झालेल्या अपराध्यांवर ‍ निर्बंध लादणे (ड) भिकारी म्हणुन घोषित केलेल्या व्यक्तींचा उपद्रव नाहीसा करणे. यासाठी हद्दपारी हाच उपाय कायद्यान सुचित केलेला आहे. वरील कलमानुसार , वरील आसामींना त्या-त्या पोलीस अधिकार क्षेत्रातुन जास्तीत जास्त दोन वर्षे , योग्य पध्दतीने हद्दपार करता येते. आणि सदरहु आदेश धुडकावुन पुन्हा त्या व्‍यक्‍तीने मुदतीपुर्वी सदरहु पोलीस अधिकार क्षेत्रात प्रवेश केल्यास, तो दखलपात्र गुन्हा ठरुन, त्या व्यक्तीस अटक करुन रीतसर खटला भरता येतो.

READ MORE चॅप्टर केस म्हणजे काय ? What is chapter case ?

कलम.55 टोळ्या मोडुन काढणे

आयुक्त कार्यालय क्षेत्रातील पोलीस आयुक्त आणि जिल्ह्यात (अ)जिल्हा दंडाधिकारी (D.M)(Collector) , (ब) उपविभागीय दंडाधिकारी (S.D.M) (क) पोलीस अधिक्षक यांना यांना पुढीलप्रमाणे टोळी प्रमुखास हद्दपार करण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत.

कुठलीही टोळी किंवा तिचे अस्तीत्व यामुळे आपल्या अधिकार क्षेत्रात धोका निर्माण झाला आहे. अथवा तसा संभव आहे. अशा वेळी टोळीच्या प्रमुखाच्या नावे अधिसुचना काढुन व ती अधिसुचना दवंडी ‍ पिटवुन किंवा योग्य वाटेल त्या पध्दतीनुसार प्रसिध्द करुन त्यास आपल्या अधिकार क्षेत्रातुन निघुन जावे असा आदेश देता येईल. मुदत जास्तीत जास्त 2 वर्षे . आदेश अमान्य केल्यास त्या टोळीप्रमुखास कलम 62 अन्वये अटक करुन त्यावर कलम 141 अन्वये खटला चालविता येईल. फक्त याच कलमात असा अधिकार पोलीस अधिक्षकांना आहे. पुढील कलमात त्यांना तो अधिकार नाही.

कलम 56 अपराध करण्याच्या बेतात असणाऱ्या व्यक्तींना बाहेर घालविणे.

1) जेव्हा वर उल्लेख केलेल्या अधिकाऱ्यांना (क.55 मध्ये) (पोलीस अधिक्षक) वगळुन असे आढळुन येईल की,

(अ) कोणत्याही व्यक्तीच्या हालचाली किंवा कृत्ये दुसऱ्या व्यक्तीला किंवा मालमत्तेला भय, अथवा धोका किंवा इजा निर्माण करतील किंवा तसा संभव असेल किंवा-

(आ) अशी व्यक्ती बळाचा ‍किंवा जबरीचा अंतर्भाव हाईल असा अपराध करील, भा.द.वी. यांतील प्रकरण 12, 16, किंवा 17 या अन्वये शिक्षेस पात्र असा गुन्हा करील किंवा तशा बेतात आहे.‍ किंवा तशी मदत करीत आहे. आणि अशा अधिकाऱ्यांच्या मते कुणाच्या शरीरास किंवा मालमत्तेस धोका व भीती असल्यामुळे, कोणी साक्षीदार त्या इसमाविरुध्द साक्ष देण्यात पुढे येत नाहीत. ‍किंवा

(इ) बाहेरुन आलेल्या व्यक्तींमुळे साथीचा रोग नर्माण होवुन त्याचा प्रादुर्भाव होईल अशा व्यक्तींना ते अधिकारी हद्दपारीचा आदेश देतील.

2) हद्दपार केलेल्या व्यक्तींनी ज्या क्षेत्रात ते वास्तव्य करतील त्या क्षेत्रातील पोलीस स्टेशनला नाव- गाव पत्यासह महीन्यातुन एकदा वर्दी दिली पाहीजे. तसेच त्याने इतर राज्यात जातांना त्याचे येणेजाणे त्या पोलीस ठाण्याल कळविल पाहीजे.

कलम 57 पुर्व शिक्षा झालेल्या अपराध्यांना हद्दपार / तडीपार करणे.

एखाद्या इसमास एकच शिक्षा खालील कलमांखाली झालेली आहे.

1. आयपीसी प्रकरण 12,16 आणि 17 यामधील कोणताही गुन्हा

2. मु.प्रो. ॲक्ट कलम 65,66-अ, 68

3. केंद्र सरकारचा वेश्या प्रतिबंधक कायदा 1956 यामधील कलम 3 ते 6 आणि 9 खाली एकच शिक्षा झाली आहे.

4. कस्टम कायदा 1962 कलम 135

5. मुंबई जुगार प्रतिबंधक कायदा 4 12 अ आणि 12 मोठा अ

दोन अगर जास्त शिक्षा असल्यास :

1.मुंबई प्रोविशन ॲक्टमधील वरील कलम 65,66 अ, आणि 68 वगळता इतर कोणताही गुन्हा.

2. तसेच रेल्वे मिळकतीसंबंधीचा कायदा सन 1966 यातील कलम 3 व 4

तिन अगर जास्त शिक्षा असल्यास :

1. मुबई पोलीस कायदा कलम 122 आणि 124

वरील गुन्हे केल्यावर तशाच प्रकारचे गुन्हे पुन्हा करण्याची शक्यता आहे. तेव्हा पुर्व शिक्षा झालेल्या अपराध्यांना हद्दपार केले जाते.

READ MORE दखलपात्र गुन्हा,अदखलपात्र गुन्हा, पहीली खबर, N.C., फिर्याद ,चौकशी, अन्वेषण किंवा तपास म्हणजे काय ? Cognizabale offence ,N.C . ,F.I.R , Complaint, ENQUIRY,INVESTIGATION

कलम 57 अ भिकारींना हद्दपार करणे.

हे कलम नवीन टाकण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र राज्यात ज्या शहरांकरिता भिक मागण्यास प्रतिबंध कायदा 1959 लागु आहे. आणि त्या भागातील भिकाऱ्यांबाबत दिवाणी न्यायालयाने आदेश ‍काढलेला आहे.

त्यानंतर सदरचे भिकारी लोकांनी काहीही कामधंदा केलेला नाही. ‍ किंवा सरकार तर्फे तसा प्रयत्न केला नाही तर अशा भिकाऱ्यांना पोलीस आयुक्त ‍ किंवा डी.एम. यांना त्या भागातुन निघुन जावे असा तडीपारीचा आदेश करता येतो.

तडीपारीचा आदेश जास्तीत जास्त 2 वर्षापावेतो असतो. कारण तशी तरतुद क. 58 मध्ये आहे.

तडीपार प्रकरणांची चौकशी संबंधी मॅजीस्ट्रेट पुढे केली जाते. म्हणजेच पोलीसांनी तयार केलेली कागदपत्रे आणि इतर रेकॉर्ड वाचले जातात. त्यानंतर आरोपीला आपले लेखी म्हणणे मांडता येते. आणि आपला बचाव करता येतो. त्याकामी .वकील लावता येतो.

CONCLUSION :

या पोस्टमध्ये आपण हद्दपारी/ तडीपारी करणे म्हणजे काय हे समजुन घेतले. समाजासाठी उपद्रवी लोकांना तडीपार करण्याची तरतुद आपल्या घटनेतच केली आहे. हे देखील आपण समजुन घेतले. तसेच तडीपारी/ हद्दपारीची कलमे कोणत्या कायद्यात आहे. याची देखील माहीती करुन घेतली. वरील पोस्ट आवडल्यास ब्लॉग ला फॉलो करा आणि पोस्टची लिंक शेअर करा. या ब्लॉगचा उद्देश सर्वसामान्य माणसात कायदा साक्षरता निर्माण करण्याचा आहे.