What is PCR and MCR ? पोलीस काेठडी म्हणजे काय? आणि न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

कायदा:- Cr.PC 1973

What is PCR and MCR ? पोलीस काेठडी म्हणजे काय? आणि न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

PCR - POLICE CUSTODY REMAND

MCR- MAGISTRATE CUSTODY REMA‍ND

मित्रांनो आपण आजच्या ब्लॉग मध्ये Cr.PC 1973 या कायद्यातील एक महत्वाचे कलम आपण अभ्यासणार आहोत. त्या कलमाला रिमांड कायदा असे म्हटले जाते. चला तर मग पाहुया कोणते कलम आहे ते.

कलम-167 जेव्हा तपास 24 तासात पुर्ण होत नसेल तर पोलीसांनी काय कारवाई केली पाहीजे. यालाच रिमांड कायदा असेही म्हणतात.

याच कायद्यातील कलम 57 असे सांगते ‍कि, एखाद्या आरोपीला अटक केल्यानंतर 24 तासाच्या आत त्याला जवळच्या दंडाधिकारी यांच्या समक्ष हजर केले पाहीजे.

क.167-1 आरोपीला अटक केल्यावर 24 तासाच्या आत तपास पुर्ण न झाल्यास अटक आरोपीला रिमांड रिपोर्ट व केसच्या सर्व नकलांसह न्यायदंडाधिकारींसमोर हजर केले पाहीजे.

167-2 वरील रिमांड रिपोर्ट वाचल्यावर न्यायदंडाधिकारींना ‍रिमांडची कारणे योग्य वाटल्यास ते जास्तीत जास्त 15 दिवसांची पोलीस कोठडी (PCR) देतात.परंतु अशी रिमांड देणे न देणे पुर्णपणे न्यायदंडाधिकारींच्या मर्जीवर असते. 15 दिवसांच्या पोलीस कोठडीच्या कालावधीत तपास पुर्ण न झाल्यास, न्यायानलयीन कोठडी (MCR) दिली जाते. मात्र (मुंबई शहराकरीता पोलीस काेठडीच्या बाबतीत 15 दिवसाचे बंधन नाही आहे. तेथे 15 ‍दिवसापेक्षा जास्त PCR देता येतो. कारण तशी तरतुद मुंबई पोलीस ॲक्ट कलम 96(1)(2) मध्ये करण्यात आली आहे.) न्यायालयीन कोठडीचे 2 (MCR) प्रकार आहेत.

1.- गुन्हा जर गंभीर स्वरुपाचा असेल म्हणजेच फाशीचा अगर जन्मठेपेचा अगर 10 वर्षा पावेतोच्या अपरांधांच्या बाबतीत असेल तर, 90 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी (MCR)देता येते.

2.- वरील गुन्हे वगळता इतर गुन्ह्यांकरीता 60 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली जाते. 60‍ किंवा 90 दिवसांचा न्यायालयीन कोठडीचा कालावधी संपल्यानंतरदेखील आरोपपत्र दाखल झाला नाही तर आरोपीस कोठडीत ठेवता येत नाही. त्यास जामीनावर सोडण्यात येईल.

READ MORE चॅप्टर केस म्हणजे काय ? What is chapter case ?

167-(2)(अ) सदरचे पोटकलम 18.12.1978 रोजी नवीन टाकले आहे. त्याप्रमाणे कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास (Cr.PC कलम-20) 7 दिवसाची PCR अगर MCR देता येते. पण तसे खास अधिकार दिलेले पाहीजेत व तसा आदेशपत्र पाहीजे.

167-3 रिमांड देत असतांना मॅजिस्ट्रेटने लेखी कारणे दिली पाहीजेत.

167-4 वरील कारणांची 1 प्रत प्रमुख न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठविले पाहीजे.

167-5 पोलीस तपासात एखादी ‍किरकोळ स्वरुपाची केस असते.म्हणजेच ती समन्स केस असते. म्हणजे ज्या गुन्हयाला 2 वर्षापावेतो शिक्षा असते. तर अशा केसचा तपास आराेपीला अटक केल्यापासुन 6 महीन्याच्या आत करावा लागतो. 6 महीन्याच्या आत तपास पुर्ण न झाल्यास तपास थांबविण्याचा हुकुम न्यायदंडाधिकारी देतात. जर योग्य कारणे असतील तर मुदतवाढ दिली जाते.

167-6 पोटकलम 5 च्या विरुध्द मुदतवाढ पाहीजे असेल तर,सरकार पक्षाला अपिल करता येते. तसेच आरोपीला देखील अपीलाचा अधिकार आहे.

READ MORE दखलपात्र गुन्हा,अदखलपात्र गुन्हा, पहीली खबर, N.C., फिर्याद ,चौकशी, अन्वेषण किंवा तपास म्हणजे काय ? Cognizabale offence ,N.C . ,F.I.R , Complaint, ENQUIRY,INVESTIGATION

न्यायालयाने नोंदवलेल्या काही टिप्पणी येथे देत आहे.

माहीतीसाठी.

1.जर एखादा इसम स्वत:हुन कोर्टासमोर हजर झाला तर कलम 167 प्रमाणे त्याचा रिमांड घेता येणार नाही.

2.अटकेनंतर पहील्या 15 दिवसात आरोपीस न्यायालयीन कोठडीतुन पोलीस कोठडीत व पोलीस कोठडीतुन न्यायालयीन कोठडीत पाठवता येते. पहीली 15 दिवस संपल्यानंतर त्यास न्यायालयीन कोठडीतुन पोलीस कोठडीत पाठविता येत नाही.

3.प्राथमिक आरोपपत्र दाखल करुन तपास चालु असल्याबद्दलचे काेर्टास पोलीसांनी कळविले तरी आरोपीस जामीनावर सोडावे लागेल. कारण प्राथमिक आरोपपत्र म्हणजे क.173 खालील रिपोर्ट नव्हे.

4.60 दिवसाचा कालावधी मोजतांना आरोपीस ज्या दिवशी अटक केली त्या दिवसाचा कालावधी पण मोजावा.

5. आरोपीस न्यायालयीन कोठडीत पाठवीले जात आहे.ते दंडाधिकाऱ्यांनी नमुद केले पाहीजे.

6. जर दंडाधिकाऱ्यास केस चालविण्याचा अधिकार नाही तर त्यास जामिनावर सोडण्याचा पण अधिकार नाही.

7.क.110 (CHAPTER CASE) च्या कारवाईतील सामनेवाल्याची रिमांड घेता येत नाही. कारण तो आरोपी नाही.

.8 ज्यावेळी जामीनपात्र गुन्हयात आरोपी स्वत:हुन काेर्टासमोर हजर झाला. तर दंडाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले पाहीजे.

9. क.167(2) प्रमाणे मिळणारा जामीन हा फिर्यादी पक्षाने काही गोष्टींची पुर्तता न केल्यामुळे मिळणारा जामीन आहे. जर 60 किंवा 90 दिवसांत आरोपपत्र पाठविल गेले असेल तर क.167(2) चा आधार घेवुन आरोपी जामीन मागु शकणार नाही.

READ MORE हद्दपार / तडीपार / EXTERNY म्हणजे काय ? WHAT IS EXTERNY?

पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी यातील फरक-

1.पोलीस कोठडी दरम्यान आरापी पोलीस ठाण्यात असतो.

2.पोलीस कोठडी दरम्यान आरोपी , त्याचा हक्क व अधिकारांपासुन वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी पोलीसांवर असते.

3.न्यायालयीन कोठडी दरम्यान आरोपीची जबाबदारी न्यायालयावर असते. न्यायालयीन कोठडी दरम्यान आराेपीची रवानगी तुरुंगात केली जाते.

4. पोलीस कोठडी दरम्यान पोलीस अधिकारी आरोपीची चौकशी करु शकतात. परंतु न्यायालयीन कोठडी दरम्यान पोलीसांना आरोपीची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते.‍

read more Technology क्या है?

निष्कर्ष:-

वरील लेखात आपण PCR आणि MCR यांतील फरक समजुन घेतला, तसेच रिमांड ची प्रक्रीया ही फौजदारी प्रक्रीया संहीता क.167 नुसार चालते. त्यामुळे या कलमाला रिमांड कायदा असेही म्हणतात.