What Is Curruption? Bharashtachar, Lach, Rishvat Mhanje Kay? Lach Ghene Ani Lach Dene Mhanje Kay?

भारताचा भ्रष्टाचार (लाचलुचपत) प्रतिबंधक कायदा 1988

Prevention Of Curruption Act 1988

आपण या लेखात भारताचा लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा 1988 या कायद्यातील काही महत्वाच्या कलमांचा अभ्यास करणार आहोत, चला तर मग बघुया कोणती कलमे आहेत ती.

 

कायद्याचा उद्देश-

या कायद्याखाली लाचलुचपत करणारा अधिकारी हा आयपीसी कलम 21 प्रमाणे लोकसेवक लागतो,तरच गुन्हा होतो. परंतु आयपीसी कलम 21 ची व्याख्या नवीन काळात अपुरी वाटू लागली, कारण भ्रष्टाचार हा को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी(सहकारी सोसायटी)शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच विज्ञान संस्था, येथे देखील होऊ लागला. म्हणून असे सर्व अधिकारी अगर लोकसेवक या व्याख्येखाली येतात आणि हे गुन्हेगार होतात.

 

कलम 2  व्याख्या-

कलम 2- (क)लोकसेवक (पब्लिक सर्वंट)

आयपीसी कलम 21 प्रमाणे जे लोकसेवक दाखविले आहेत ते सर्व या व्याख्येत येतात आणि त्याशिवाय पुढील नवीन अधिकारी यात समाविष्ट केलेले आहेत.

1. नोंदणी झालेल्या सहकारी सोसायटीमधील सेक्रेटरी,अध्यक्ष, आणि इतर सर्व पदाधिकारी.

2. शैक्षणिक संस्थेतील म्हणजेच अधिकृत विद्यापीठातील वॉइस चांन्सलर तसेच सर्व प्रोफेसर, प्राध्यापक, यांना मदत करणारे शिक्षक हे देखील लोकसेवक होतात, तसेच या विद्यापीठातील ज्या इसमांकडे परीक्षा चालविण्याचे काम खास दिलेले आहे ते सर्व.

3. भारत देशातील ज्या वैज्ञानिक संस्था आहेत अगर सामाजिक संस्था किंवा सांस्कृतिक संस्था त्यातील पदाधिकारी हे देखील लोकसेवक आहेत, परंतु अशा संस्थांना केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार तर्फे अनुदान दिले जाते ते सर्व.

4. निवडणुका घेत असताना मतदारांच्या याद्या तयार कराव्या लागतात त्या कामी नेमलेले सर्व अधिकारी

5. काहीही इसम आपसांतील तंटा मिळविण्याकरिता कोर्टात न जाता लावाद मंडळ नेमतात. अशा वेळेस त्या मंडळातर्फे निकाल देणारे अधिकारी हे लोकसेवक होतात. 

Read More RTE 25% म्हणजे काय?

गुन्हे आणि शिक्षा

कलम 7 (161 आयपीसी)लोकसेवकाने लाच घेणे.

कलम 7 प्रमाणे जेव्हा एखादा लोकसेवक कोणत्याही सरकारी खात्यात काम करत असतांना, त्याने जर पुढील कृत्य

 केले तर तो गुन्हेगार होतो.

1. स्वतः समक्ष लाच घेतो

2. अगर लाच घेण्याचा प्रयत्न करतो.

3. अगर लाच घेण्याबाबत मान्यता देतो अगर करार करतो.

याचा अर्थ 3 प्रकारचा आहे

1 प्रत्यक्ष पैसे देणे.

2. अगर किमती वस्तू भेट देणे.

3 अगर एखादे कृत्य करण्याकरिता मेहरबानी दाखविणे.

खुलासा 1- एखादा इसम प्रत्यक्षात सरकारी नोकर नसतो पण नजीकच्या काळात होणार आहे, अशा वेळेस जर                     त्याने लाच घेतली तर तो ठकबाजीचा (फसवणुक)गुन्हा होतो

खुलासा 2- एखादी गोष्ट करण्याकरिता लाच घेतलेली आहे,परंतु ते काम त्याने केलेले नाही, तरीदेखील गुन्हा होतो.

खुलासा 3- कायदेशीर वेतन याचा अर्थ ज्या सरकारी नोकरांना मूळ पगाराशिवाय इतर रक्कम बक्षीस रूपाने                         खात्यातील नियमाप्रमाणे दिली जाते तिलाच होत नाही

    शिक्षा-         कमीत कमी सहा महिने ते पाच वर्ष कैद आणि दंड 

Read More अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय?

कलम 11 (आयपीसी165 )काही वेळेस सरकारी नोकर पैशाच्या                             स्वरूपात लाच न घेता किमती वस्तू स्वीकारतो.

कलम 11 प्रमाणे काही वेळेस सरकारी नोकर पैशाच्या स्वरूपात लाच न घेता त्याऐवजी एखादी वस्तू मोफत घेतो किंवा काही वेळेस त्या वस्तूची किंमत बाजारभावापेक्षा कमी पैसे देऊन स्वीकारतो. अशा दोन्ही प्रसंगी हा गुन्हा घडतो. या गुन्ह्याला 5 वर्षापर्यंत शिक्षा आणि दंड आहे पण कमीत कमी सहा महिने शिक्षा आहे.

कलम 12 (आयपीसी 165 )लाच देणे हा गुन्हा होय.

कलम 7 व 11 मधील गुन्हा सरकारी नोकर करत नाही. पण खाजगी ही इसम सरकारी माणसाला मोहात टाकण्याकरिता, त्याची इच्छा नसताना पैशाच्या स्वरूपात अगर वस्तूच्या स्वरूपात लाच देतो. अशा वेळेस खाजगी इसम गुन्हेगार होतो.

शिक्षा-कलम 7 प्रमाणे कमीत कमी सहा महिने जास्तीत जास्त पाच वर्षे कैद व दंड

कलम 13 लाचलुचपत कायद्याखाली अपराधी गैरवर्तणुक करणे. (क्रिमिनल मिस्कंडक्ट)

कलम १३ प्रमाणे अपराधी गैरवर्तणुक याचा अर्थ काही सरकारी नोकर सतत लाचलुचपतीचे गुन्हे सराईतपणे करत असतात आणि त्यामुळे केवळ एकाच घटनेवर आधारित त्यांच्यावर धाउ टाकून पकडता येत नाहीत. म्हणजेच अशा सरकारी नोकरांबाबत जनतेच्या तक्रारी अर्ज येत असतात. त्याची चौकशी होते आणि नंतर त्यांचे विरुद्ध सेशन कोर्टात आरोप पत्र पाठविले जाते.

वरील परिस्थितीत पुढील दिलेले 5 प्रकारचे अपराध घडतात

(अ) एखादा लोकसेवक वरचेवर सराईतपणे वर दिलेल्या कलम 7 मधील गुन्हे करत असतो.

(ब) एखादा लोकसेवक वरचेवर सराईतपणे कलम 11 मधील गुन्हे सतत करत असतो अगर ते करण्याचा प्रयत्न करत असतो.

(क) एखाद्या लोकसेवकाकडे तो कामकाज करत असताना सरकारी मिळकत त्याच्या कब्जात असते. असे असताना त्याचा तो अपहार करतो आणि काही प्रसंगी आपल्या हाता खालच्या लोकांना अप्रत्यक्षपणे परवानगी देतो.

(ड) एखादा लोकसेवक इतर कोणत्याही मार्गाने वरचेवर किंमती वस्तू स्वीकारत असतो अगर आपल्या पदाचा गैरफायदा घेऊन वरचेवर किंमती वस्तू स्वीकारत असतो.

(ई) एखादा लोकसेवक नोकरी करत असताना त्याचे स्वतःचे नावावर अगर नातेवाईकांच्या नावावर मोठ्या प्रमाणावर स्थावर अगर जंगम मालमत्ता गोळा करतो आणि असे दिसून येते की सदर मिळकत त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या साधनाशी विसंगत आहे.

खुलासा- ज्ञात उत्पन्नाच्या साधनाशी विसंगत याचा अर्थ त्याचे एकूण उत्पन्न लक्षात घेता त्या सरकारी नोकराला सदरची मिळकत कशी मिळवली, याचा समाधानकारक खुलासा देता येत नाही तसेच सदरची मिळकत जर कायदेशीर मार्गाने मिळवलेली असेल तर वरिष्ठांना आगाऊ कळविले पाहिजे.

कलम 13 2 या पोट कलमाखाली वरील पाचही गुन्ह्यास शिक्षा सांगितले आहे. ती सात वर्षे पावेतो आणि दंड पण कमीत कमी तीन वर्षे शिक्षा दिलीच पाहिजे असे कोर्टावर बंधनकारक आहे 

Read more दखलपात्र गुन्हा

कलम 17 तपास करण्याबाबत अधिकार

कलम 17 प्रमाणे तपास कामी भारत देशाची तीन भाग पाडलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना तपासाचे अधिकार दिलेले आहेत.

(अ) दिल्ली शहरातील गुन्हा असेल तर पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी अगर वरील म्हणजे दिल्ली शहरातला लाच लुचपतीचा गुन्हा दिल्लीच्या खास पोलीस पथकाने हाती घेतलेला आहे.

(ब) मुंबई शहर, कलकत्ता, मद्रास आणि अहमदाबाद म्हणजेच महानगर दंडाधिकारी क्षेत्रातील कमीत कमी सहाय्यक पोलीस आयुक्त (एसीपी)या दर्जाचा अगर वरील अधिकारी.

(क) वरील भाग वगळता इतर ठिकाणी कमीत कमी पोलीस उपाधीक्षक दर्जाचा अगर वरील अधिकारी

वरील प्रकारच्या अधिकाऱ्यांना मॅजिस्ट्रेटची परवानगी न घेता गुन्ह्याचा तपास करता येतो आणि वाराणशिवाय अटक करता येते.

राज्य सरकारने जर एखाद्या ठिकाणी पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यास खास अधिकार दिलेले असतील तर अशा पोलीस निरीक्षकास तपास करण्याचा अधिकार तसेच मॅजेस्टेटच्या परवानगीशिवाय अटक करण्याचा अधिकार आहे.

तसेच वर दिलेल्या कलम (13 ई)मधील गुन्ह्याचा (बेहिशोबी मिळकत) फक्त पोलीस अधीक्षकालाच तपास करता येतो.

तपास कामी असे दिसून येते की आरोपीने केलेल्या गुन्ह्याबाबत त्याचे बँकेतील खाते अगर पोस्टातील खाते तपासणी आवश्यक आहे तर सदरच्या बँकेला लेखी अर्ज करून आरोपीच्या खात्याचे सही-शिक्का ,शिक्क्याच्या नकला तपासकामी मागता येतात.परंतु हा अधिकार फक्त पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेला आहे.

खुलासा- बँक याचा अर्थ कोणत्याही प्रकारची बँक तसेच पोस्ट ऑफिस आणि त्या बँकेतील लेजर डे-बुक- फिक्स डिपॉझिट पावत्या वगैरे बाबतचे सर्व रेकॉर्ड सदरचा अधिकार बँकर्स बुक इव्हिडन्स ॲक्ट 1891 कलम 18 चा कायदा जो आहे त्याप्रमाणे दिलेला आहे .