Cr.PC 1973 कलम- 438

What Is Pre-Arrest Bail? How To Take Pre-Arrest Bail? अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय? अटकपुर्व जामीन कसा मिळवावा?

कलम 438 अटकपूर्व जामीन (Pre-Arrest Bail)म्हणजे काय?

कलम 438 -(1) अजामीनपात्र अपराध केल्याच्या आरोपावरून स्वत:ला अटक होईल असे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला सकारण वाटत असेल तेव्हा, ती व्यक्ती अशी अटक होईल तेव्हा तिला जामिनावर सोडण्यासाठी या कलमान्वये आदेश द्यावे यासाठी उच्च न्यायालयाकडे किंवा सत्र न्यायालयाकडे अर्ज करू शकेल आणि ते न्यायालय इतर गोष्टीं बरोबरच पुढील गोष्टी विचारात घेईल-

i) आरोपाचे स्वरूप व गांभीर्य.

ii) अर्जदाराचे पूर्वचरित्र तसेच कोणत्याही दखलपात्र अपराधासाठी न्यायालयाने त्याला पूर्वी दोषी ठरविल्यामुळे त्याने कारावास भोगला आहे काय? ही वस्तुस्थिती ,

iii)अर्जदार न्यायव्यवस्थेपासून दूर पडण्याची शक्यता. आणि

iv) अर्जदाराला अशा प्रकारे अटक करून त्याला नुकसान पोहोचवण्याचा किंवा त्याचा पाणउतारा करण्याच्या उद्देशाने आरोप केला आहे, आणि अशावेळी अर्ज तात्काळ फेटाळतील किंवा अटकपूर्व  जामीन मंजूर करणारा अंतिम आदेश काढतील.

परंतु असे की जर उच्च न्यायालयाने किंवा सत्र न्यायालयाने या पोट कलमान्वये कोणताही अंतिम आदेश दिला नसेल किंवा आगाव जामीन देण्यासाठीचा अर्ज फेटाळला असेल तर, अशा अर्जात आशंकित असलेल्या आरोपाच्या आधारावर अर्जदाराला बिनावारंट अटक करण्याची मोकळीक पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला असेल.

(1अ )पोट कलम एक अन्वये न्यायालय अंतिम आदेश देते अशा वेळी, ते तात्काळ सात दिवसांपेक्षा कमी मुदतीची नसलेली नोटीस, तसेच अशा आदेशाची प्रत न्यायालयाकडून जेव्हा अंतिम सुनावणी करण्यात येईल तेव्हा सरकारी अभियोक्त्याला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देण्यासाठी सरकारी अभिव्योक्त्यावर आणि पोलीस अधीक्षकांवर बजावण्यासाठी काढेल.

(1ब) अर्जाची न्यायालयाकडून अंतिम सुनावणी होऊन अंतिम आदेश देण्यात येण्याच्या वेळी, जर सरकारी अभियोक्त्याने न्यायालयाकडे केलेल्या अर्जावरून, न्यायाच्या दृष्टीने अर्जदाराची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला वाटतले तर, आगाउ जामीन मागण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराने उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल.

Read More   मुलभुत हक्क म्हणजे काय? 

कलम 438 (2) - सदर आरोपीचा अर्ज वाचल्यावर योग्य वाटल्यास उच्च न्यायालय अगर सत्र न्यायालय आरोपीला जामिनावर मुक्त करतील. परंतु काही अटी लादल्या जातील.

सदरच्या अटी 4 प्रकारच्या असतात

(1) तपासाकामी पोलिसांनी बोलावल्यास हजर राहणे.

(2) जामिनावर सुटल्यावर त्या केसमधील साक्षीदारांना दमदाटी, वचन, प्रलोभन दाखवणार नाही.

(3)भारत देश सोडून जाणार नाही.

(4) याशिवाय सीआरपीसी कलम 437 (3) मधील अटी.

कलम 438 (3) वरील प्रमाणे हुकूम झाल्यावर जर अशा इसमाला पोलिसांनी अटक केली तर आरोपी जामीन देण्यास तयार असेल तर पोलिसांनी त्यास मोकळीक करणे. परंतु जामीन देण्यास तयार नसेल तर कोर्टामार्फत अटकेचे वॉरंट दिले जाईल.

Read More   कबुली जबाब म्हणजे काय?

अटकपुर्व जामीनाच्या केसेस मध्ये विविध न्यायालयांनी आपले मते (टिप्पणी)नोंदवलेल्या आहेत, त्या खालीलप्रमाणे.

1.केवळ मोघम कारणावरुन या कलमाखाली अर्ज करता येत नाही.

2.अर्जदाराने त्याच्याविरुध्द केलेले आरोप द्वेषमुलक आहेत असे सिध्द करणे जरुरीचे आहे.

3.उच्च न्यायालय आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील गुन्ह्याबद्दल अटक होणार असेल तर या कलमाखाली निर्देश देउ शेकते.

4.या कलमाखाली आदेश ठराविक कालावधी पुरता केला जावु शकतो.

5.या कलमाखाली आरोप वस्तुत: केला गेला पाहीजे, निव्वळ भविष्यात आरोप होण्याची शक्यता नको.

6.आरोपी सोबत शिकारीच्या गुन्ह्यात जिपमध्ये होते. त्यांनी कोणतेही कृत्य केले नाही. त्यांना अटकपुर्व जामीन देता येईल.

7. गुन्ह्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग आहे. त्यांना अटक पुर्व जामीन देता येनार नाही.

8.जामीनपात्र अपराधांमध्ये अटकपुर्व जामीन देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

9.सीबीआय किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली केसचा तपास चालु आहे. अशा केसचा तपास कस्टडी मध्ये योग्य होईल म्हणुन अटकपुर्व जामीन देता येणार नाही.

10.आर्थिक गुन्हयात आरोपी तपासात मदत केली नाही. अटकपुर्व जामीन मिळणार नाही.

11.अर्जदार सरकारी नोकरीत आहे, तो पळुन जाईल किंवा तपासात हस्तक्षेप करेल अशी कोणतीही भीती नाही. म्हणुन अटकपुर्व जामीन मंजुर करता येईल.